लाॅकडाउन में विद्युत उपभोक्ताओं को मिले पेनाल्टी से छूट

 *आदित्य विक्रम जायसवाल ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र

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रांची। झारखंड प्रदेश प्रोफेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष आदित्य विक्रम जायसवाल ने लाॅकडाउन की अवधि में विद्युत उपभोक्ताओं से पेनाल्टी नहीं वसूलने की मांग सरकार से की है। इस संबंध में उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। श्री जायसवाल ने कहा है कि कोरोना महामारी के इस महाविपदा में राज्य की जनता आर्थिक रूप से बहुत परेशान है।

पुस्तकः विश्व की प्राचीनतम सभ्यता लेखकः पं. अनूप कुमार वाजपेयी,कई पुरस्कारों से पुरस्कृत समीक्षा प्रकाशन, दिल्ली, मुजफ्फरपुर, मूल्य-2000 रुपये लेखक ने राजमहल पहाड़ियों और चट्टानों पर संसार के प्राचीनतम आदिमानव के पदचिन्ह ढूंढ निकाले। पता-वाजपेयी निलयम, नया पारा, दुमका झारखंड

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इन विकट परिस्थितियों में बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिल पेनाल्टी की (अधिभार शुल्क) काफी चिंता सता रही है। राज्य की शत प्रतिशत जनता ऑनलाइन बिजली बिल जमा नहीं कर सकती है। बिजली विभाग द्वारा लाॅकडाउन में कंज्यूमर्स पर बिल जमा करने का दबाव बनाया जा रहा है, इसके लिए विभाग द्वारा एटीपी काउंटर खोल दिया गया है, लेकिन इस लाॅकडाउन में उपभोक्ता अपने घर में ही रहकर लाॅकडाउन का पालन कर रहे हैं। सड़कों पर पुलिस का पहरा है ऐसे में उपभोक्ता बिजली बिल कैसे जमा कर पाएंगे।

उन्होंने कहा कि सरकार ने 300 यूनिट बिजली बिल माफ करने की बात की थी, लाॅकडाउन की परिस्थिति में गरीब परिवारों को बिल माफ कर दिया जाए। देश के कुछ राज्यों में उपभोक्ताओं का बिजली बिल माफ कर दिया गया है। उन्होंने अनुरोध किया है कि लाॅकडाउन की अवधि के दरम्यान राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को मार्च से लेकर जून तक विलंब शुल्क व सरचार्ज में छूट दी जाए। इसके साथ ही बीपीएल गरीब परिवारों को बिजली बिल पूर्णतः माफ करने किया जाय।

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